अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड विवाद को लेकर यूरोप के आठ देशों पर 10% आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का ऐलान किया है ट्रम्प ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इन देशों ने अमेरिका के रुख का समर्थन नहीं किया, तो जून 2026 से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा इस फैसले के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है और वैश्विक व्यापार पर इसके असर की आशंका जताई जा रही है
ट्रम्प का आरोप है कि ये यूरोपीय देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के रणनीतिक हितों का खुलकर विरोध कर रहे है ग्रीनलैंड केवल एक भू-भाग नहीं, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा, आर्कटिक नीति और भविष्य की सैन्य रणनीति से जुड़ा अहम क्षेत्र है अगर हमारे हितों के खिलाफ खड़े होंगे, तो आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे अमेरिका अब दबाव में काम नहीं करेगा किन देशों पर लगा टैरिफ, नाम नहीं किए सार्वजनिक ,हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से जिन आठ यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाया गया है, उनके नाम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें वे देश शामिल हैं जिन्होंने हाल के दिनों में ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे या भूमिका पर आपत्ति जताई थी ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि यह कदम न्यायसंगत व्यापार और “राष्ट्रीय सुरक्षा” के तहत उठाया गया हैयूरोप की तीखी प्रतिक्रियाट्रम्प के इस फैसले पर यूरोपीय नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है कई देशों ने इसे आर्थिक ब्लैकमेल करार दिया है
यूरोपीय संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि व्यापार नियमों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए करना गलत है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा कुछ देशों ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, तो वे भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैंव्यापार और बाजार पर असरविशेषज्ञों का मानना है कि 10% टैरिफ से यूरोप से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा ऑटोमोबाइल, मशीनरी, स्टील, केमिकल्स और उपभोक्ता उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं अगर जून से टैरिफ 25% तक पहुंचता है, तो यह अमेरिका-यूरोप ट्रेड वॉर का नया अध्याय बन सकता है वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ने और निवेशकों के सतर्क होने की संभावना जताई जा रही हैग्रीनलैंड क्यों है
अहम ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और प्राकृतिक संसाधनों, दुर्लभ खनिजों और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश करता रहा है ट्रम्प पहले भी ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक बयान दे चुके हैं यूरोपीय देशों का तर्क है कि किसी भी क्षेत्रीय मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय नियमों और सहमति का सम्मान होना चाहिए राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, ट्रम्प का यह कदम घरेलू राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन दोनों से जुड़ा है जून की समयसीमा देकर ट्रम्प ने यूरोप पर दबाव बढ़ाया है कि वह अपने रुख पर पुनर्विचार करे हालांकि, यह देखना अहम होगा कि यूरोप बातचीत का रास्ता अपनाता है या जवाबी टैरिफ लगाकर टकराव को और बढ़ाता हैट्रम्प का टैरिफ फैसला केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का संकेत भी देता है आने वाले महीनों में इस विवाद का असर अमेरिका-यूरोप रिश्तों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे सकता है
