देश के सात राज्यों में स्थित 11 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं धमकी मिलने के बाद संबंधित कोर्ट परिसरों को तत्काल खाली कराया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई इसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी शामिल है अधिकारियों ने बताया कि धमकी ईमेल के माध्यम से आई थी और उसे गंभीरता से लिया गया, ईमेल में कोर्ट परिसरों को लक्षित करने और उन्हें उड़ाने की बात कही गई थी इसके बाद तुरंत सभी संबंधित कोर्टों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और परिसर को खाली करने का आदेश जारी किया गया कोर्ट परिसर में मौजूद कर्मचारियों, वकीलों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की धमकियों को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैंहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस धमकी के बाद विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए कोर्ट परिसर में प्रवेश पर कड़ी जांच की जा रही है और सभी आने-जाने वालों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है।
इसके अलावा अन्य छह राज्यों के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और विस्फोटक जांच टीमों को बुलाया गयासुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस ईमेल की जांच जारी है और धमकी देने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है तकनीकी टीमें ईमेल के स्रोत, IP एड्रेस और अन्य डिजिटल सुरागों का विश्लेषण कर रही हैं इसके अलावा सभी कोर्ट परिसर में सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध पैकेजों की जांच भी की जा रही है कोर्ट परिसरों को निशाना बनाने का मतलब कानून और न्याय प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश हो सकता हैnऐसे मामलों में जल्दी कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं और सभी राज्यों में कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई हैसंसदीय सूत्रों और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि देश में कोर्ट परिसरों को निशाना बनाने वाली धमकियां दुर्लभ हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता प्रत्येक कोर्ट परिसर के पास विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और आने वाले दिनों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा
इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट प्रशासन ने भी सभी राज्य अदालतों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दी जाए साथ ही, कोर्ट परिसर के आसपास असामान्य हरकतों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है इस प्रकार, सात राज्यों में 11 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी ने देश में सुरक्षा और न्याय प्रणाली को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं जनता और कोर्ट कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं
