नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा (MGNREGA) के स्थान पर एक नया बिल विकसित भारत‑जी राम जी (VB‑G RAM G) लाने की तैयारी शुरू कर दी है यह नया बिल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को और मजबूत करने और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से पेश किया जा रहा है नया बिल पुराने मनरेगा मॉडल की तुलना में अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगा इसमें रोजगार की अवधि बढ़ाने, वित्तीय प्रावधानों को सुदृढ़ करने और योजना को डिजिटल रूप से लागू करने पर जोर दिया जाएगा सरकार का दावा है कि यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा हालांकि, इस योजना के नाम में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मनरेगा के नाम में महात्मा गांधी का योगदान है
उनका नाम हटाना न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है, बल्कि यह जनता के लिए भ्रम भी पैदा करेगा महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि सरकार ने नाम बदलने का निर्णय क्यों लिया और इसके पीछे क्या उद्देश्य है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की विश्वसनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण है और नाम बदलने से इसका असर पड़ सकता है
कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस कदम की आलोचना की और इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया। उनका कहना है कि इस तरह के बदलाव को संसद में बहस और सभी पक्षों की राय लेने के बाद ही लागू किया जाना चाहिए, नया बिल अगर सही तरीके से लागू किया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है इसके तहत पहले से बेहतर योजनाएं और सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे स्थानीय स्तर पर काम की निगरानी, पारदर्शिता, और समय पर भुगतान हालांकि, नाम परिवर्तन के कारण राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा गरमाया हुआ है सरकार ने अभी तक योजना के पूरे विवरण सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे अगले संसद सत्र में पेश किया जाएगा इसके साथ ही, रोजगार की अवधि और लाभार्थियों की संख्या में सुधार की योजना है
ग्रामीण विकास और कृषि आधारित रोजगार के लिए नए बिल में विशेष प्रावधान किए गए हैंग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है कुछ लोग मानते हैं कि अगर नया बिल सही ढंग से लागू हुआ तो रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।वहीं, कुछ लोगों को डर है कि नाम बदलने और नए नियमों के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इस बिल का नाम बदलना केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं है बल्कि यह सियासी बयान भी है वही विपक्ष इसे महात्मा गांधी के योगदान को नजरअंदाज करने वाला कदम मान रहा है, जबकि सरकार इसे विकास और रोजगार के नए दृष्टिकोण के तहत सुधार के रूप में पेश कर रही है
इस बीच, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं प्रियंका गांधी ने कहा कि ग्रामीण रोजगार योजना का मूल उद्देश्य गरीबों और किसानों को राहत देना था और इस उद्देश्य को बनाए रखना सबसे जरूरी है लेकिन सरकार का कहना है कि नया VB‑G RAM G बिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और रोजगार की गारंटी को बढ़ाएगा लागू होने पर यह बिल ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और आर्थिक स्थिरता लाने में मदद कर सकता है
कुल मिलाकर, मनरेगा से विकसित भारत‑जी राम जी तक की यात्रा अब ग्रामीण रोजगार और विकास के लिए नए अध्याय की शुरुआत है, लेकिन इसके नाम परिवर्तन और राजनीतिक विवाद से यह मुद्दा अभी और गरमाने वाला है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनता की निगाहें अब इस नए बिल और सरकार की भविष्य की नीति पर टिकी हैं
